प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का धरना और प्रदर्शन सोमवार को जारी रहा। महापड़ाव में आंदोलन जारी रखने और विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के आहवान पर ये आंदोलन किया जा रहा है। इसके तहत 19 फरवरी से अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहिष्कार सोमवार को भी जारी रहा। इससे हाईकोर्ट सहित अन्य न्यायालयों में न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब गृहनगर प्रवास पर आये थे तब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा था। अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले और जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के बाद ये मांग और बढ़ गई।